इस "आरक्षण हटाओ संघर्ष " देश में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। इसकी शुरुआत सत्तर के दशक में हुई, जब छात्रों और आंदोलनों ने जाति आधारित आरक्षण नीतियों को रद्द करने की मांग की। प्रमुख कारण समावेशी प्रतिनिधित्व की कमी और प्रतिस्पर्धा में समानता का अभाव था। इस संघर्ष ने राजनीतिकीय ध्रुवीकरण को बढ़ाया और